३०–५५ को उमेरले निजामती सेवामा नयाँ तरंग

निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा देखिएको ३०–५५ वर्षे उमेर सम्बन्धी प्रावधान अहिले सार्वजनिक प्रशासनको गल्ली देखि लोकसेवा तयारी गर्ने विद्यार्थी को कोठा सम्म बहस को विषय बनेको छ। कतै कर्मचारी को भविष्यको हिसाब भइरहेको छ, कतै दरबन्दीको अंक गणित मिलाइँदैछ, कतै संस्थागत स्मृति हराउने चिन्ता छ, अनि कतै नयाँ पुस्ताले ठाउँ नपाएको गुनासो। यस्तो लाग्छ—निजामती सेवा ऐन होइन, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको भविष्यको एक्स–रे सार्वजनिक भएको छ र सबैले आफ्नो–आफ्नो हड्डी खोजिरहेका छन्।

एकथरीको तर्क छ—३० देखि ५५ वर्षसम्म का अनुभवी कर्मचारी लाई एकै झट्का मा प्रणाली बाट बाहिर धकेल्ने हो भने संस्थागत मेमोरी कहाँ जान्छरु मन्त्रालयमा फाइल कसरी चल्छ, नीति कसरी बन्छ, निर्णयका पछाडिका विगतका अनुभव के हुन्, कुन निर्णयले कहाँ समस्या ल्याएको थियो भन्ने ज्ञान किताब मा भेटिँदैन। त्यो त वर्षौंको सेवाले कर्मचारी को दिमाग मा जम्मा गरेको प्रशासनिक अनुभव हो। एउटा अनुभवी कर्मचारी हटाउनु भनेको केवल एउटा कुर्सी खाली गर्नु होइन, कहिले काहीँ त्यो कुर्सी सँगै एउटा पुस्ताको अनुभव पनि खाली गर्नु हो ।

तर अर्को थरी प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ—यदि सधैं पुरानै अनुहार, पुरानै सोच र पुरानै कार्यशैली लाई ठाउँ दिइरहने हो भने नयाँ पुस्ता कहिले आउनेरु आजको डिजिटल पुस्ताले सेवा, प्रविधि, नवप्रवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा र परिणाममुखी प्रशासनको कुरा गरिरहेको छ। अनि हाम्रो प्रशासन ले अझै “त्यो फाइल कहाँ पुग्योरु” भन्ने प्रश्नमा आधा दिन बिताइरहेको छ भने समस्या उमेरमा मात्र छैन, सोचमा पनि छ।

त्यसैले बहस ३० वर्ष कि ५५ वर्षरु भन्नेमा सीमित गर्नु सार्वजनिक प्रशासन माथि नै अन्याय हुन्छ। असली प्रश्न हो कुन कर्मचारीलाई, कुन पदमा, कुन योग्यता, कुन कार्यसम्पादनका आधारमा र कस्तो संक्रमणकालीन व्यवस्था सहित राख्ने वा विदा गर्ने ?
“उमेरलाई अपराधी बनाएर प्रशासन सुध्रिँदैन। उमेरलाई भगवान बनाएर पनि प्रशासन सुध्रिँदैन।”

अर्कोतिर, अहिले दरबन्दी कटौतीको चर्चा र निजामती सेवामा प्रवेशको अन्योलले हजारौँ युवाको भविष्य लाई प्रभावित गरेको छ। गाउँघर बाट लोकसेवा को सपना बोकेर काठमाडौं आएका, पोखरा बसेर तयारी गरेका, घरको खेतबारी बेचेर कोचिङ पढेका, बिहान देखि राति सम्म संविधान, ऐन, नियम र समसामयिक विषय घोकेका युवाहरू अहिले एउटा प्रश्न गरिरहेका छन्—“सरकार, हामीले पढ्ने किताब बदल्ने कि सपना”

लोकसेवा तयारी गर्ने युवाको उमेर रोकिँदैन। परीक्षा नहुँदा उसको पात्रो मात्र बदलिँदैन, उसको अवसरको उमेर पनि घट्दै जान्छ। आज विज्ञापन भएन भने अर्को वर्ष हुन्छ भन्ने सामान्य कुरा होस तर २८ वर्षको विद्यार्थीका लागि अर्को वर्ष २९ हुन्छ। ३२ वर्षको लागि अर्को वर्ष ३३ हुन्छ। सरकारका लागि एउटा वर्ष प्रशासनिक क्यालेन्डर होला, तर युवाका लागि त्यो जीवनको एउटा अवसर हो ।

त्यसैले लोकसेवा विज्ञापन हुने हो कि होइन भन्ने अन्योलमा हजारौँ विद्यार्थी लाई राखेर “पर्ख र हेर” भन्नु मात्र पर्याप्त छैन। सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्छ। कुन पदमा कति दरबन्दी आवश्यक छरु कुन पद खारेज हुँदैछरु कुन पदमा नयाँ नियुक्ति हुन्छरु कुन सेवा समूहमा कति जनशक्ति चाहिन्छरु यी विषयमा तथ्यमा आधारित स्पष्टता आउनुपर्छ।
अझ रोचक कुरा के छ भने सरकार एकातिर “सरकारको आकार घटाउने” कुरा गर्छ, अर्कोतिर “सेवा प्रवाह सुधार्ने” कुरा गर्छ। आकार घटाउनु नराम्रो होइन। तर दरबन्दी घटाएर मात्र सरकार चुस्त हुँदैनस काम घटेको छ कि कर्मचारी मात्र घटेका छन् भन्ने पनि हेर्नु पर्छ।

एउटा कार्यालयमा पाँच जना कर्मचारी राखेर कामको बोझ बीस जनाको छ भने दरबन्दी कटौती सुशासन होइन, कर्मचारी माथिको प्रशासनिक व्यायाम हुन सक्छ। अर्को कार्यालय मा दस जना कर्मचारी राखेर काम दुई जनाको मात्र छ भने त्यहाँ सुधार आवश्यक छ। त्यसैले दरबन्दी को निर्णय राजनीतिक नाराले होइन, कार्यबोझ, सेवा माग, भौगोलिक आवश्यकता, प्रविधि र कार्यसम्पादन को वैज्ञानिक अध्ययनले गर्नुपर्छ।

अहिले कार्यरत कर्मचारीको मनमा पनि डर छ—“वृत्ति विकासका अवसर के हुन्छन्रु” कर्मचारी लाई आज नियुक्त गरेर भोलि नियम बदल्दै उसको भविष्य अनिश्चित बनाउने हो भने त्यसले प्रशासनमा उत्साह होइन, असुरक्षा जन्माउँछ। कर्मचारीले काम भन्दा पहिले आफ्नो भविष्यको सुरक्षा खोज्न थाले भने परिणाममुखी प्रशासन कसरी बन्छरु
सरकारले कर्मचारी बाट निष्ठा, दक्षता र परिणाम खोज्छ भने कर्मचारी लाई पनि निष्पक्ष वृत्ति विकास, स्पष्ट सेवा सर्त र भविष्यको सुनिश्चितता दिनुपर्छ। नियम बनाउने ले नियम पालना गर्नेको मनोविज्ञान पनि बुझ्नुपर्छ।
संस्थागत मेमोरीको कुरा पनि गम्भीर छ। पुरानो कर्मचारी हट्यो भन्दैमा सबै अनुभव समाप्त हुन्छ भन्ने होइन। तर अनुभव हस्तान्तरणको संरचना नभए समस्या आउँछ। त्यसैले समाधान कर्मचारी लाई जोगाएर मात्र होइन, ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरेर खोजिनुपर्छ। डिजिटल अभिलेख, हस्तान्तरण नोट, कार्यविधि, केस स्टडी, मेन्टरिङ, उत्तराधिकारी विकास र ज्ञान हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

अनि नयाँ पुस्तालाई पनि अवसर दिनैपर्छ। नयाँ पुस्ता प्रवेश नगर्ने प्रशासन अन्ततः आफैंभित्र थकित हुन्छ। तर नयाँ पुस्ता प्रवेश गर्‍यो भन्दैमा अनुभवी पुस्तालाई अपमानपूर्वक विस्थापित गर्नु पनि बुद्धिमानी होइन। अनुभव र ऊर्जाको विवाह गराउनुपर्छ, अनुभव र युवा बीच सम्बन्ध विच्छेद होइन।

३५ वर्षको अनुभव भएको कर्मचारी र २५ वर्षको नयाँ पुस्ताको ऊर्जा एउटै टेबलमा बसेर नीति बनाउँदा प्रशासन बलियो हुन्छ। एकले विगतको गल्ती देखाउँछ, अर्कोले भविष्यको सम्भावना देखाउँछ। एकले “यो गर्दा समस्या आएको थियो” भन्छ,अर्कोले “अब प्रविधिबाट यसरी गर्न सकिन्छ” भन्छ। यही संवादबाट आधुनिक प्रशासन जन्मिन्छ।

तर अहिलेको बहसमा सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको अन्योल हो। ऐन आउने हो कि नआउनेरु मस्यौदा के हुन्छरु उमेरसम्बन्धी व्यवस्था के हुन्छरु दरबन्दी कति घट्छरु लोकसेवा कहिले खुल्छरु कर्मचारीको वृत्ति विकास के हुन्छरु यस्ता प्रश्नको उत्तर नपाउँदा प्रशासन भित्र कर्मचारी अन्योलमा छन् र बाहिर विद्यार्थी अन्योलमा छन्।
सरकारले बुझ्नुपर्छ—नीति निर्माणमा अन्योल आफैंमा एउटा नीति होइन।स्पष्ट निर्णय राम्रो वा नराम्रो हुन सक्छ, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ। तर निर्णय नै नदिएर सबैलाई प्रतीक्षालय मा राख्नु सबैभन्दा खराब अवस्था हो। लोकसेवा तयारी गर्ने विद्यार्थी लाई पनि समयमै जानकारी चाहिन्छ। कर्मचारीलाई पनि आफ्नो करियरको बाटो स्पष्ट चाहिन्छ। राज्यलाई पनि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ।

त्यसैले निजामती सेवा ऐनलाई राजनीतिक सुविधा, कर्मचारीको दबाब वा कुनै समूह को भावनाबाट मात्र होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्रशासनिक आवश्यकताको आधारमा टुंग्याउनुपर्छ।
उमेरको सीमा निर्धारण गर्दा पनि संक्रमणकालीन व्यवस्था आवश्यक छ। एकैपटक ठूलो समूहलाई असुरक्षित बनाउने नीति प्रशासनिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। त्यस्तै, नयाँ पुस्ताको प्रवेश रोकिरहने व्यवस्था पनि दीर्घकालीन रूपमा उचित हुँदैन। क्रमिक संक्रमण, स्वैच्छिक अवकाशका आकर्षक विकल्प, ज्ञान हस्तान्तरण, स्पष्ट वृत्ति विकास र नियमित लोकसेवा विज्ञापन जस्ता उपाय सँगै सुधार अघि बढाउन सकिन्छ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई पनि वार्षिक प्रशासनिक नियमितता को विषय बनाउनुपर्छ। राज्यलाई जनशक्ति चाहिएको छ भने पदपूर्ति गर्ने र नचाहिएको छ भने किन नचाहिएको हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। युवालाई अनुमानको भरमा भविष्य निर्माण गर्न बाध्य पार्नु हुँदैन।

आजको युवा भन्न थालेको छ—“लोकसेवा पढेर के हुन्छरु” यो प्रश्न सामान्य होइन। यो राज्य प्रतिको विश्वासको प्रश्न हो। युवाले मेहनत गरेर राज्यको सेवा गर्ने सपना देख्नु देशको सम्पत्ति हो। त्यो सपना निराशामा बदलियो भने राज्यले केवल केही उम्मेदवार गुमाउँदैन, उसले दक्ष मानव पूँजी गुमाउँछ।

त्यसैले निजामती सेवा ऐनको सुधार गर्दा तीनवटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन—अनुभवको सम्मान, नयाँ पुस्ताको प्रवेश र प्रशासनिक स्थायित्व।
न पुरानो सबै राम्रो, न नयाँ सबै योग्य। न उमेर नै दक्षताको प्रमाण हो, न उमेर कै कारण अयोग्यता प्रमाणित हुन्छ। कर्मचारीको मूल्यांकन काम, क्षमता, इमानदारी, नेतृत्व, नवप्रवर्तन र परिणामबाट हुनुपर्छ।

अन्ततः सार्वजनिक प्रशासन कुनै कर्मचारीको जागिर बचाउने वा कुनै युवाको परीक्षा खुलाउने मात्र विषय होइन। यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको मेरुदण्ड हो। कर्मचारी बदलिन्छन्, सरकार बदलिन्छन्, मन्त्री बदलिन्छन्, नीति बदलिन्छन्स तर नागरिकलाई दिने सेवा निरन्तर हुनुपर्छ।

त्यसैले अहिले आवश्यक छ—हल्ला होइन स्पष्टता, अन्योल होइन कार्ययोजना, मनपरी होइन मापदण्ड र उमेरको राजनीति होइन दक्षताको प्रशासन।

३०–५५ को बहसले प्रशासनमा तरंग मच्चाउनु स्वाभाविक हो। तर त्यो तरंग अन्ततः सुधारको आँधी बन्नुपर्छ, कर्मचारी हटाउने हुरी मात्र होइन। ” पुरानो पुस्ताको अनुभव लाई फालेर नयाँ पुस्ताको सपना निर्माण हुँदैन। नयाँ पुस्ताको ऊर्जा रोक्दै पुरानो संरचना लाई जोगाएर पनि समृद्ध प्रशासन बन्दैन। “

फाइलको धुलो झारेर मात्र प्रशासन आधुनिक हुँदैनस सोचको धुलो पनि झार्नुपर्छ र अन्तिम प्रश्न सरकारसँग यही हो— लोकसेवा पढिरहेको युवालाई सपना देख्न दिने हो कि विज्ञापन को सूचना कुर्दाकुर्दै उमेर कटाउनेरु कर्मचारीलाई काम गर्न उत्साहित बनाउने हो कि ऐनको मस्यौदा पढेर आफ्नो भविष्य खोज्न बाध्य बनाउनेरु अनि सार्वजनिक प्रशासन लाई अनुभव र ऊर्जाको संगम बनाउने हो कि उमेरको अंक गणितमा अल्झाइरहने ! अब उत्तर भाषण मा होइन, स्पष्ट ऐन, स्पष्ट दरबन्दी, नियमित विज्ञापन र न्यायपूर्ण संक्रमणकालीन व्यवस्थामा देखिनुपर्छ।

किनकि देशलाई कर्मचारी मात्र चाहिएको होइन—दिशा भएको प्रशासन चाहिएको छ र युवालाई जागिर मात्र चाहिएको होइन—मेहनत गरे भविष्य बन्छ भन्ने विश्वास चाहिएको छ।

लेखक राजेन्द्र बहादुर  क्षेत्री

नेपाल सरकारका उप सचिव