प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकीले अनलाइन माध्यमबाट दर्ता तथा नवीकरण भएका सञ्चार संस्थालाई साउन २९ गते बिहीबारदेखि प्रमाणपत्र वितरण सुरु गरेको छ।
कार्यालयले अनलाइन नवीकरण सेवा औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गर्दै नवीकरणका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
सेवा शुभारम्भ गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सञ्चार माध्यमलाई सहज रुपमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था सफल भएको बताए। ‘सञ्चार संस्थाका समस्या समाधान तथा सहजीकरणका लागि प्रदेश सरकार सधैं तयार छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने।
लामो समयको तयारीपछि सफ्टवेयर विकास गरी सूचना तथा प्रसारण विभागको तथ्यांक कम्पाइल गरेर अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिएको गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीले जानकारी दिइन्। यो सेवा सञ्चालनका लागि करिब ५ महिना प्रक्रिया र तयारीमा समय लागेको थियो।
अब सञ्चार संस्थाको दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी फाइल प्रदेशमै उपलब्ध हुने प्रेस रजिष्ट्रार भण्डारीले बताइन्। ‘नवीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै हुने भएकाले अनलाइनमार्फत नवीकरण गर्न आग्रह गर्दछु,’ भण्डारीले भनिन्, ‘केही सञ्चार माध्यमले नवीकरणबापतको राजस्व विभागमा तिरेकाले अबदेखि गण्डकी प्रदेशमै बुझाउन अनुरोध छ।’
अहिले गण्डकी प्रदेश भर २५०, ५०० र १ हजार वाट प्रसारण क्षमताका करिब ५० वटा रेडियो सञ्चालनमा छन्। साथै अधिकार क्षेत्र भित्र १७ वटा केबल टेलिभिजन सञ्चालनमा रहेका छन्।
साउन १ गतेदेखि सुरु भएको नवीकरण असोज मसान्तसम्म गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ। १०० वाटसम्म प्रसारण क्षमता भएका रेडियोको नवीकरण भने सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै हुनेछ। अनलाइन सेवाले सञ्चार संस्थाको समय, खर्च र प्रशासनिक झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रेस रजिष्ट्रार भण्डारीले प्रदेश समस्या समाधान समितिको हालै बसेको बैठकबाट गण्डकी प्रदेश आम सञ्चार ऐन २०८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रदेशबाट गर्ने र प्रशारण संस्थाको हकमा सञ्चालन इजाजत पत्र दर्ता तथा नविकरण प्रदेशबाट भइरहेकोले उक्त संस्थाहरुको लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) को नविकरण समेत प्रदेशबाट हुने नीतिगत व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको उल्लेख गरिन् ।
