बेइजिङ संवाद : तरंगित विश्व राजनीतिको नयाँ क्षितिज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको १३ मे २०२६ देखि सुरु भएको बेइजिङ भ्रमणले विश्व राजनीतिको रङ्गमञ्चमा एउटा शक्तिशाली समीकरणको सूत्रपात गरेको छ। वर्षौदेखिको व्यापारिक युद्ध र ताइवान मुद्दाको तिक्ततालाई चिर्दै दुई महाशक्ति प्रमुखहरू एउटै मञ्चमा उभिनुले २१औ शताब्दीको विश्व व्यवस्थालाई नयाँ दिशा दिएको छ।

यो वार्ता केवल दुई देशको सीमामा मात्र सीमित नभई, यसले वासिङ्टन र बेइजिङ बीच ‘टकराव भन्दा संवाद’ लाई प्राथमिकता दिएर शिथिल बनेको विश्व अर्थतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रलाई ठूलो राहतको सन्देश दिएको छ।

यस्तो जटिल समयमा बेइजिङमा भएको यो कूटनीतिक ‘ब्रेकथ्रु’ ले शीतयुद्धपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मोड प्रदान गरेको छ। यस भ्रमणले विश्व बजारमा स्थिरता ल्याउने र सैन्य मुठभेडको जोखिमलाई कम गर्ने आधार तयार पारेको छ।

रुस–युक्रेन युद्धमा पुटिनको भूमिका र नयाँ मार्गचित्र

रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका र चीनबीचको साझा धारणा यस भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो। चार वर्ष भन्दा बढी समयदेखि जारी युरोपको रक्तपातपूर्ण युद्धलाई विराम दिन ट्रम्पले आफ्नो ‘डिल’ गर्ने शैलीलाई प्रयोग गरेका छन्। बेइजिङ संवादमा मस्कोलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन चीनले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्ने र अमेरिकाले युक्रेनको सुरक्षा प्रत्याभूतिमा केही लचकता अपनाउने विषयमा गम्भीर मन्थन भएको छ। यसले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन माथि युद्ध अन्त्यका लागि मनोवैज्ञानिक र कूटनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

भ्लादिमिर पुटिनका लागि यो नयाँ समीकरण निकै चुनौतीपूर्ण छ। चीनले रुसको अर्थतन्त्रलाई टेको दिइरहेको अवस्थामा बेइजिङ र वासिङ्टन बीचको समझदारीले मस्कोलाई एक्लो पर्ने जोखिम बढाएको छ। अब पुटिनले आफ्नो सैन्य रणनीतिलाई परिमार्जन गर्दै संवादको बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ।

ट्रम्पले ‘युरोपको सुरक्षा खर्च युरोपले नै बेहोर्नुपर्ने’ अडान लिइरहँदा पुटिनले यसलाई आफ्नो रणनीतिक जित वा सम्मानजनक बहिर्गमनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ बाँकी छ। यो सहकार्यले युक्रेनमा दीर्घकालीन शान्तिको आधार तयार पारेको देखिन्छ।

यस वार्ताले नेटोको भूमिका र युरोपेली सुरक्षा संरचनामा पनि नयाँ प्रश्नहरू खडा गरेको छ। ट्रम्पले रुससँगको सम्बन्धलाई चीन मार्फत सन्तुलनमा राख्न खोज्दा युरोपेली राष्ट्रहरूमा केही आशङ्का जन्मिएका छन्। यद्यपि, रुसी ऊर्जा आपूर्ति र युक्रेनको पुनर्निर्माणका लागि दुई महाशक्तिको मिलन बिन्दु फेला पर्नुले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ। यदि बेइजिङमा भएका यी प्रारम्भिक सहमतिहरू कार्यान्वयनमा आए भने, यसले पुटिनलाई विश्व राजनीतिको मुख्यधारामा फिर्ता ल्याउने वा रणनीतिक रूपमा सीमित गर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्नेछ।

यो पनि पढ्नुहोस

ट्रम्पले भने- दुवैको जित, सीले भने- दुवैको हित

पुटिनको भूमिका अब केवल सैन्य बलमा मात्र निर्भर रहने छैन। महाशक्तिहरूले कोरेको यो नयाँ खाकाले मस्कोलाई कि त चीनको कूटनीतिक छातामुनि आउन वा अमेरिकासँग सिधै ‘ग्रान्ड बार्गेनिङ’ गर्न बाध्य पार्नेछ। दुई महाशक्ति बीचको यो राजनीतिक रसायनले केवल युद्ध रोक्ने मात्र होइन, बरु अस्तव्यस्त बनेको वैश्विक सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउने एउटा ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ। यसले स्पष्ट पारेको छ कि जब दुई ठूला बाघहरू एउटै वनमा बस्न तयार हुन्छन्, तब पुटिन जस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नो चाल बदल्नै पर्छ।

मध्यपूर्वको पेचिलो राजनीति र नेतन्याहु–इरान द्वन्द्व

मध्यपूर्वको सन्दर्भमा इजरायल र इरानबीचको सीधा सैन्य टक्करले विश्वलाई तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्घारमा पुर्‍याएको बेला ट्रम्प र सीको भेटघाटले ‘शान्तिको सूत्र’ फेला पारेको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुका लागि ट्रम्पको यो भ्रमण एकैसाथ अवसर र चुनौती बनेको छ। ट्रम्पले इजरायलको सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी दिँदै गर्दा नेतन्याहुलाई गाजा र लेबनानमा सैन्य विस्तार रोक्न र ‘टु-स्टेट सोलुसन’ वा अन्य क्षेत्रीय समझदारीमा आउन दबाब दिने निश्चित छ। नेतन्याहुले अब वासिङ्टनको यो नयाँ कूटनीतिक अडानलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।

इरानका लागि अबको बाटो निकै कठिन तर स्पष्ट छ। चीनको इरानसँगको गहिरो आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धलाई ट्रम्पले ‘बार्गेनिङ चिप’ को रूपमा प्रयोग गरेका छन्।

चीनले इरानको ऊर्जा आपूर्ति र आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै गर्दा तेहरानलाई आफ्नो परमाणु कार्यक्रम र क्षेत्रीय ‘प्रोक्सी’ युद्धबाट पछाडि हट्न प्रेरित गर्ने सहमति भएको छ। यसले गर्दा इरानले ब्रिक्स र अन्य क्षेत्रीय मञ्च मार्फत बनाइरहेको पश्चिमा विरोधी मोर्चालाई केही नरम बनाउनुपर्नेछ। इरान अब आर्थिक लाभका लागि आफ्नो कट्टरपन्थी विदेश नीतिमा लचकता अपनाउन बाध्य हुनेछ।

मध्यपूर्वको यो समझदारीले लेबनान, गाजा र लाल सागरको सुरक्षामा सुधार ल्याई विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिलाई स्थिर राख्न मद्दत गर्नेछ। चीनले खाडी क्षेत्रमा आफ्नो व्यापारिक सुरक्षा खोजेको छ भने अमेरिकाले इजरायलप्रतिको आफ्नो समर्थन र क्षेत्रीय स्थिरतालाई जोड्न खोजेको छ। नेतन्याहुले ट्रम्पको यो व्यवहारिक कूटनीतिलाई समर्थन नगरेमा इजरायलले पाउँदै आएको अमेरिकी सैन्य र राजनीतिक सहयोगमा ‘कन्डिसनल’ सर्तहरू थपिने जोखिम रहन्छ। यसले गर्दा मध्यपूर्वमा वर्षौदेखि चलिरहेको छायाँ युद्ध अन्त्य हुने नयाँ सम्भावना देखिएको छ।

यो भ्रमणले मध्यपूर्वका जटिल युद्धहरू सैन्य बलबाट नभई ठूला शक्तिहरूको कूटनीतिक ‘ग्रान्ड बार्गेनिङ’ बाट मात्र समाधान हुन सक्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ। यदि ट्रम्पले नेतन्याहुलाई र चीनले इरानी नेतृत्वलाई मनाउन सके भने, यस क्षेत्रमा दशकौँपछि ठूलो शान्ति बहाली हुनेछ। इरानको परमाणु महत्त्वाकाङ्क्षा र इजरायलको सुरक्षा चासोलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु नै यो भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ। दुई महाशक्ति बीचको यो समझदारीले मध्यपूर्वका अन्य साना शक्तिहरूलाई पनि द्वन्द्वबाट पछाडि हट्न बाध्य पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कोरियाली प्रायद्वीपको तनाव र ताइवानको नयाँ ‘यथार्थ’

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको अर्को विस्फोटक मुद्दा कोरियाली प्रायद्वीप र ताइवानका सन्दर्भमा यो भ्रमणले ‘रणनीतिक विराम’ ल्याएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले हालैका वर्षहरूमा बढाएको परमाणु उत्तेजनालाई नियन्त्रण गर्न चीनले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ। ट्रम्पको ‘किम कार्ड’ र सीको आर्थिक नियन्त्रणले प्योङयाङलाई पुनः वार्ताको टेबुलमा ल्याउने आधार तयार पारेको छ। यसले गर्दा दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूले भोगिरहेको सुरक्षा खतरामा केही मन्दता आउने र क्षेत्रीय सैन्य प्रतिस्पर्धा घट्ने देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिखर वार्तापछि मत्थर होला वासिङ्टन र बेइजिङबीच तनाव ?

ताइवानका सन्दर्भमा यो भ्रमणले ‘नयाँ यथास्थिति’ को अवधारणा अघि सारेको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो अविभाज्य अङ्ग र ‘रेड लाइन’ मान्दै आएको छ भने अमेरिकाले ताइवानको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सैन्य सहयोग जारी राखेको छ। बेइजिङ वार्तामा ट्रम्पले ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिको आधारमा ताइवान मुद्दालाई व्यापारिक र रणनीतिक फाइदासँग साट्न सक्ने सङ्केत दिएका छन्। यसले ताइवानमा मडारिएको सैन्य भिडन्तको बादललाई तत्कालका लागि पन्छाएको छ। चीनले पनि ताइवानसँगको एकीकरण प्रक्रियालाई शान्तिपूर्ण संवादमा केन्द्रित गर्ने र अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई तत्काल चुनौती नदिने शर्तमा लचकता देखाएको छ।

यो सुरक्षा सन्तुलनले दक्षिण चीन सागरमा पनि सकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ। चीनको बढ्दो सैन्य उपस्थिति र अमेरिकाको ‘नेभिगेसनको स्वतन्त्रता’ बीचको टकरावलाई संवाद मार्फत हल गर्ने र दुई देशका सैन्य कमान्डरहरू बीच सीधा संवाद पुनः सुचारु गर्ने निर्णय भएको छ। ट्रम्पले ताइवानसँगको सम्बन्धलाई ‘व्यापारिक डिल’ को रूपमा हेर्न थालेपछि यसले ताइवानको भविष्य माथि केही प्रश्न त खडा गरेको छ, तर यसले दीर्घकालीन द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा कूटनीतिक उपकरणको काम भने पक्कै गरेको छ।

कोरियाली प्रायद्वीप र ताइवान जलसंधिको यो शान्ति निकै संवेदनशील र सर्त सहितको छ। उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु हतियार पूर्ण रूपमा त्याग गर्ने सम्भावना कम भए तापनि चीन र अमेरिकाको साझा दबाबले उसलाई उत्तेजक परीक्षणबाट रोक्नेछ। ताइवानको रक्षाका लागि अमेरिकाले दिँदै आएको सैन्य उपकरणको आपूर्तिमा ट्रम्पले केही कटौती वा सर्तहरू राख्न सक्छन्, जसको बदलामा चीनले अमेरिकी व्यापारमा ठूलो सहुलियत दिनेछ। यसरी, ट्रम्प र सीको भेटले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई रणमैदान बन्नबाट जोगाउँदै एउटा नयाँ सुरक्षा ढाँचाको निर्माण गरेको छ।

भारतको रणनीतिक स्थान र दक्षिण एसियाली प्रभाव

अमेरिका र चीनको यो नयाँ समीकरणले दक्षिण एसियामा भारतको भूमिकालाई निकै महत्त्वपूर्ण र जटिल बनाइदिएको छ। विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको तनाव कम हुँदा भारतका लागि व्यापारिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले केही राहत मिले तापनि रणनीतिक रूपमा भारतले ‘रणनीतिक दुविधा’ महसुस गर्न सक्छ। ट्रम्पले चीनसँग हात मिलाउँदा भारतले आफूलाई अमेरिकाको एक मात्र भरपर्दो एसियाली साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गरिरहने चुनौती थपिएको छ। भारतले अब वासिङ्टनसँगको आफ्नो रणनीतिक साझेदारीलाई कायम राख्दै बेइजिङसँगको सीमा विवाद हल गर्न नयाँ कूटनीतिक उचाइ लिनुपर्नेछ।

यो पनि पढ्नुहोस

बजार पहुँच विस्तारबारे सी र ट्रम्पबीच छलफल

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतले अब ‘बहु-संलग्नता’ को नीतिलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेछ। ट्रम्प र सीको निकटताले गर्दा भारतले पाउने अमेरिकी रक्षा प्रविधि र रणनीतिक महत्त्वमा केही कमी आउन सक्ने त्रासलाई भारतले आफ्नो बढ्दो आर्थिक शक्तिका माध्यमबाट चिर्नुपर्नेछ। अर्कोतिर, चीनसँगको व्यापारिक घाटा र सीमा विवाद सुल्झाउन भारतले यस बदलिदो वैश्विक सन्दर्भलाई दबाबको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। यदि अमेरिका र चीन मिलेर विश्वका ठूला मुद्दाहरू समाधान गर्न थाले भने भारतले आफूलाई ‘ग्लोबल साउथ’ को निर्विवाद नेता र तेस्रो ठूलो ध्रुवको रूपमा स्थापित गर्न थप मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल जस्ता भू-परिवेष्ठित राष्ट्रहरूका लागि अमेरिका र चीनबीचको यो सुधारिएको सम्बन्ध एउटा ठूलो अवसर र रणनीतिक राहत हो। जब दुई महाशक्ति बीचको तनाव कम हुन्छ, नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न थप सहज महसुस गर्दछ। विशेष गरी क्षेत्रीय शान्ति कायम हुँदा नेपालले जलविद्युत्, पूर्वाधार र पर्यटनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नयाँ ढोकाहरू खुल्नेछन्।

अमेरिका र चीनले आर्थिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदा नेपालले एमसीसी र बीआरआई जस्ता ठूला आयोजनाहरूलाई विना कुनै ‘सुरक्षा दबाब’ अगाडि बढाउने सुनौलो मौका प्राप्त गर्नेछ। यो ‘रणनीतिक विराम’ ले नेपाललाई साना राष्ट्रको हितमा दुवै शक्तिलाई जोड्ने एउटा कूटनीतिक ‘ब्रिज’ बन्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

यद्यपि, यो महाशक्ति मिलन भित्र नेपालका लागि केही सूक्ष्म चुनौतीहरू पनि लुकेका छन्। यदि अमेरिका र चीनले आफ्ना रणनीतिक स्वार्थमा साझा धारणा बनाए भने नेपालले विगतमा लिँदै आएको ‘कार्ड कूटनीति’ पूर्ण रूपमा प्रभावहीन हुन सक्छ। दुई देशको प्रतिस्पर्धा घट्दा नेपालले पाउने वैदेशिक सहायता र विकासका आयोजनाहरूमा आउने छनोटका विकल्पहरू खुम्चिन सक्ने जोखिम रहन्छ।

साथै, महाशक्तिहरूले आफ्ना सुरक्षा चासोहरूमा साझा सहमति गरेमा नेपालको भूमि प्रयोग र सामरिक महत्त्वका विषयमा दुवै पक्षबाट निगरानी झन् बढ्न सक्छ। त्यसैले, नेपालले अब आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई केवल प्रतिक्रियात्मक मात्र नबनाई, बदलिँदो वैश्विक सन्दर्भमा आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौम छनोटलाई सुरक्षित राख्न थप प्रो-एक्टिभ र सचेत कदम चाल्नुपर्नेछ।

निष्कर्षमा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमण विश्व राजनीतिको दिशा बदल्ने एउटा निर्णायक मोड सावित भएको छ। युद्धग्रस्त विश्वलाई शान्तिको आशा देखाउनु, ताइवान र कोरियाली प्रायद्वीपमा संयमता अपनाउनु र व्यापारिक साझेदारीलाई पुनः परिभाषित गर्नु यस भ्रमणका उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हुन्। पुटिन, नेतन्याहु र किम जोङ उन जस्ता पात्रहरूलाई यो नयाँ समीकरणले संवादको बाटोमा ल्याउन बाध्य पार्नेछ।

नेपाल र भारत जस्ता राष्ट्रहरूले यो बदलिँदो परिवेशमा आफ्नो कूटनीतिक कौशलतालाई थप तिखार्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सचेत रहनुपर्छ। महाशक्तिहरू बीचको यो सहकार्यले मात्र विश्वलाई समृद्ध र सुरक्षित बनाउन सक्छ भन्ने सन्देश यो भ्रमणले दिएको छ।