पर्वतका स्थानीय तहको बेरुजु ११ करोड ७९ लाख भन्दा बढि

पर्वत । जिल्लाको स्थानीय तहमा ११ करोड ७९ लाख भन्दा बढि बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार पर्वतका ७ स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ करोड ७९ लाख २१ हजार बेरुजु देखिएको हो । महालेखापरीक्षाको प्रतिवेदनअनुसार पर्वतको फलेवास नगरपालिकामा सवैभन्दा धेरै र महाशिला गाउँपालिमा कम बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले फलेवास ननगरपालिकामा तीन करोड ५५ लाख ७८ हजार रुपैया बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कुल बजेट रु.एक अर्ब ८७ करोड, ३३ लाख ४४ हजार रुपैया मध्ये एक दशमलब ९० प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । प्रतिशतको हिसावले थोरै देखिएपनि फलेवास नगरपालिकाको बेरुजु जिल्लामा सवैभन्दा धेरै रहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा जिल्लामै सवैभन्दा कम बेरुजु हुने पालिकामा महाशिला गाउँपालिका परेको छ । महाशिलाको लेखा परिक्षण गरिएको ८० करोड १० लाख ८७ हजार रुपैया मध्ये ० दशमलब १२ प्रतिशत रकम मात्र बेरुजु अर्थात आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा रु. ९ लाख ३१ हजार रुपैया मात्र बेरुजु कायम भएको हो ।

त्यसैगरी मोदी गाउँपालिकाको बेरुजु २ दशमलक १७ प्रतिशत पुगेको छ । पालिकको कुल बजेट रु.एक अर्ब ३० करोड १० लाख ३१ हजार रुपैया मध्ये रु. दुई करोड ८२ लाख सात हजार बेरुजु देखिएको हो । विहादी गाउँपालिकाका बेरुजु २ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको छ । बिहादीको लेखा परिक्षण गरिएको रु. ९३ करोड, ९० लाख ५१ हजार रुपैया मध्ये गत आर्थिक वर्षमा रु.एक करोड ९६ लाख ६२ हजार बेरुजु रहेको छ । जलजलाको एक अर्ब २० करोड, ३३ लाख ५ हजार रुपैयाँ मध्ये १ करोड ५६ लाख ३३ हजार बेरुजु रहेको छ । कुश्मा नगरपालिकामा पनि एक दशमलब ७८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । नगरपालिकाको कुल लेखापरिक्षण गरिएको रु. एक अर्ब ९८ करोड, छ लाख ४४ हजार रुपैया मध्ये रु.तीन करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैया बेरुजु देखिएको हो जिल्लाको पैंयुँ गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा ० दशमलब ७७ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । पालिकाको कुल रु.एक अर्ब ४४ करोड पाँच लाख ५५ हजार रुपैया मध्ये रु.८० लाख ७३ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको हो ।

आफु पालिकामा सरुवा भएर आएपछि लेखालाई व्यवस्थित ढंगवाट संचालन गरेकाले बेरुजु न्यून देखिएको महाशिला गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख प्रकाश गदालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले जुन शिर्षकमा बजेट बिनीयोजन भएको छ सोहि दायरमा रहेर खर्च गर्न सके र बिल, भरपाई चुस्त दुरुस्त भएमा बेरुजु बढ्ने समस्या नहुने बताउनुभयो । बजेट शिर्षक विपरित जथाभावी खर्च गर्दा जिल्लाका सवै स्थानीय तहमा बेरुजुको दर बढेको पाईएको छ । वर्षेनी बेरुजुको दर बढ्दै गएपनि फछ्र्यौट गर्न संवेदनशिल नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।