पर्वतमा जातीय विभेद कायमै, कुश्मामा दलितलाई कोठा पाउन मुस्किल

कानुनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको छ । कानुनमा सबै भेदभाव अन्त्य भए पनि सदरमुकाम कुश्मामा भने दलित समुदायका नागरिकलाई कोठा पाउन मुस्किल भएका उदाहरण धेरै छन् । आईतबार शसस्त्र प्रहरीका एक जवान कोठा खोज्नको लागि दिनभरी बजारमा भौतारिरहे । बडागाउँदेखी जिरो हुँदै खरियासम्म पुग्दा कोठा नपाएपछि उनी निराश हुँदै फर्किए । श्रीमती र दुई छोराछोरी सँगै बस्दै आएका जवान आफु दलित भएकै कारण कोठा नपाएको गुनासो गर्छन । ‘कोठा खोज्नको लागि दिनभरी बजारमा भौतिरिरहेँ, राम्रो पैसा तिर्छु भन्दा पनि विभिन्न बहाना बनाएर कोठाभाडामा दिँदैनन्,’ उनले भने । अधिकाँश ठाउँमा डेरा खोज्न जाँदा घरधनीले कोठा त छ, तर जात के होला ? भनेर सोध्छन् । यो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै कताकता मनमा नमिठो लाग्छ,’ उनले भने ।

शसस्त्र प्रहरीका जवान मात्र होईन मोदी गाउँपालिका–५ बाजुङ घर भएकी इन्दिरा नेपालीले पनि यस्तै समस्या भोगेको बताउँछिन् । कोठा चाहिएर सोध्न जाँदा प्रत्येकजसो घरमा शुरुमै थर (जात) सोध्ने गरेको उनको गुनासो छ । ‘जहाँ कोठा खोज्न गए पनि शुरुमै घरबेटीले नानी कुन थरको हो, भनेर सोध्छन्, म सार्की हो भन्ने बित्तिकै कोठा त छैन नानी भन्छन,’ उनले भनिन् ।
अध्ययनका लागि कुश्मा आएका फलेवास नगरपालिकाका सुमित परियारले दुई हप्ताको खोजीमा बल्लतल्ल कोठा पाएको बताउँछन् । दलित भएकै कारण आफुले सहज रुपमा कोठा नपाएको उनको गुनासो छ । धेरै ठाउँमा कोठा खोज्न जाँदा विभिन्न वहाना बनाएर नदिने गरेको उनको भनाई छ । ‘बजार भन्ने बित्तिकै शिक्षित र सचेत मानिसहरुको बसोवास गर्ने ठाउँलाई बुझिन्छ । तर, यहाँका मानिसहरुको व्यवहार देख्दा घृणा लाग्यो,’ उनले भने ।

दलित घरमा बसेपछि घर अपवित्र हुने वा घर छोइने भन्दै गैरदलित घरबेटीले विभिन्न बहाना बनाएर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभेद गरिरहेका हुन्छन् । हुन त दलित समुदायका लागि यो नौलो समस्या होइन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिरूपमा सदियौँदेखि पछाडि पारिएको उक्त समुदाय पहिलेदेखि नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मारमा पर्दै आएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् दलित अधिकारकर्मी जितवहादुर नेपालीले दलित समुदायले अझैपनि जातकै कारण कोठा नपाउनु लज्जासरमको कुरा भएको बताए । जातका आधारमा कोठा नदिने घरवेटीलाई कानुनको दायरमा ल्याउनुपर्छ,उनले भने,‘ जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध सबैले आवाज उठाए मात्र यसको अन्त्य हुनेछ ।,’ यस प्रथालाई अन्त्य गर्न सबैबीच एकता हुनपर्दछ । जबसम्म सबै एक भएर यस्ता घटनाविरुद्ध आवाज उठाइँदैन तबसम्म यो प्रथाको अन्त्य नहुने उनको भनाई छ ।

जातीय भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा नै उल्लेख गरिए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धिका घटना उल्लेख्य मात्रामा सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी नायव उपरिक्षक शिवराज बुढाथोकीले जातिय बिभेदका घटना सम्बन्धी एउटा पनि उजुरी नआएको बताए । उनले भने,‘मेरो कार्यकालमा एउटा पनि उजुरी आएको छैन, मोदी बाजुङबाट एउटा मौखिक उजुरी आएको थियो, हामीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएपछि सहमती भएको थियो ।,’ बुढाथोकीले जातीय विभेद र छुवाछूतसम्बन्धिका उजुरी आएमा राज्यले निर्माण गरेको ऐन कानुन अनुसार दायित्व पूरा गर्न प्रहरीले कुनै कञ्जुस्याइँ नगरेको बरु उजुरी नै नआउनु चुनौती रहेको बताए ।

नेपालमा संबिधानको धार २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको उल्लेख गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । संविधान तथा कानूनबमोजिम भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धका अधिकारहरु स्थापीत गरिएका छन् । साथै भेदभाव तथा छुवाछुत कार्यलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरी दण्ड सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसूर गर्नेलाई अपराधको प्रकृतिबमोजिम अधिकतम तीन महिनादेखि तीन बर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने हुनेछ । त्यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसूर गरेमा निजलाई पचास प्रतिशत थप सजाय हुन्छ । जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।गण्डकी संचार