पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदी किनारको आसपासमा राखिएका उत्खननमा प्रयोग हुने मेसिन तथा औजार हटाउन निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्न कालीगण्डकी नदीनजिक राखिएका मेसिनरी औजारहरू एक्स्काभेटर, जेसिबी, ट्रिपर, ट्र्याक्टरलगायत उपकरण सूचना प्रकाशन गरेको ३ दिनभित्र नदी आसपासबाट हटाउन निर्देशन दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए।
‘ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ, बिक्री, वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ बमोजिम असार १ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन गर्न बन्देज लगाइएको छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २९ मा अन्तरिम आदेशका कारण पनि गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको काम नगरेको अवस्था छ।’उत्खनन तथा संकलन तथा ओसारपसार गर्न नपाउने गरी ३ दिनभित्र नदी किनारबाट हटाउन लगाउने र प्रचलित कानुन र गाउँपालिकाको निर्देशनको पालना नगरी नदी किनारमा मेसिनरी औजार फेला पारेको अवस्थामा कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीहरूले आर्थिक ऐन बमोजिम जरिवाना गरिने गाउँपालिकाले बताएको छ।
‘उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासको गत असार १९ गतेको निर्णयबाट गाउँपालिकाविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज भएको हुँदा दर्तावाला अधिकारप्राप्त फर्मबाट भ्याट बिलमार्फत खरिद भई गाउँपालिका क्षेत्रमा निकासी भएको नदीजन्य पदार्थको निकासी शुल्कबापतको रकम असुल गर्ने तर भ्याट बिलबिना निकासी भएका पदार्थको हकमा नियन्त्रणमा लिई जरिवाना असुल गर्ने भनी वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको २०७९ असार २० गतेको बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा सबैमा जानकारी गराइएको छ’, गाउँपालिकाले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रका अनुसार जरिवाना शुल्कमा पहिलो पटकमा ट्र्याक्टरलाई पहिलो पटक १५ हजार, ट्रिपरलाई २५ हजार, ब्याक हो लोडरलाई ३५ हजार र जेसिबीलाई ५० हजार रूपैयाँ तोकिएको छ।पहिलो पटकको लागि यो शुल्क राखिएको र अटेर गरी दोहो¥याएर भेटिएमा पटकैपिच्छे जरिवाना शुल्क दोब्बर हुँदै जानेछ।निकासी शुल्क करमा भ्याटसहित ट्र्याक्टर भ्यानको ७ सय, ट्रिपर सानोको १४ सय, ट्रिपर मझौलाको २१ सय, ट्रिपर ठूलोको २८ सय र ट्रिपर हेभी डबल क्याबिनको ३४ सय रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।तोकिएको शुल्कअनुसार बुझाउन अटेर गरेमा प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिई नियमानुसार जरिवाना सरह रकम असुल गर्ने गाउँपालिकाले बताएको छ।
