पर्वत । स्थानीय तह निर्वाचनका सवै प्रक्रियाहरु अझै सम्पन्न भएका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित नगर, गाउँ सभा सदस्यहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यस बाहेक गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन बाँकी छ । यो प्रक्रिया पछि पर्वतमा जिल्ला समन्वय समितिको गठन प्रक्रिया समेत बाँकी छ ।
संविधानले गाउँ तथा नगरपालिकाहरुसंगै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति गठनको परिकल्पना गरेको छ । सोहि बमोजीम पर्वत जिललामा एउटा ११ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिको गठन हुनेछ ।जिल्ला समन्वय समिति यस अघि एमालेको एकल बहुमत भएका कारण एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको थियो । नयाँ निर्वाचनसंगै समिकरण भने बदलिएको छ ।
कुल ७ पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता रहने जिल्ला समन्वय समितिको गठन अवको १ महिना भित्र नै हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिमा एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख तथा बाँकी ९ जना सदस्यहरु रहनेछन् ।अन्तिम परिणाम घोषणा भएको १ महिना भित्र जिल्ला सभा बस्नेछ ।
उक्त सभाले एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तिमा ३ जना महिला र कम्तिमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढिमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । संविधानमा तोकिए बमोजीमको जिल्ला सभा कहिले बस्ने अझै निधो भने भएको छैन् । जिल्ला सभामा निर्वाचनकै विधि मार्फत समन्वय समितिको गठन हुने छ ।
यस्तो निर्वाचनमा भाग लिनका लागि एमालेबाट ७ जना पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मतदाता रहेका छन् । उता, नेपाली कांग्रेसबाट ५ जना र माओवादी केन्द्रबाट २ जना पालिका उपप्रमुख तथ उपाध्यक्ष मतदाता रहेका छन् । पूर्ववर्ती गठबन्धन कायम रहेको खण्डमा कांग्रेस माओवादीसंग कुल ७ जनाको संख्या रहनेछ भने एमालेसंग पनि ७ जना मतदाताको संख्या रहनेछ । यसो हुँदा मत बराबर हुन जानेछ । मत बराबर हुँदा गोला प्रथाद्धारा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ ।
यदी माओवादी केन्द्रले जिल्लामा नयाँ गठबन्धन गरेको खण्डमा वा एमाले कांग्रेस मिलेको खण्डमा जिल्ला समन्वय समितिको समिकरण बदलिनेछ । यस अघि माओवादी केन्द्रले समन्वय समितिमा प्रतिनिधित्वका लागि जिल्ला संयोजक सृजनशिल कुँवरलाई वडा सदस्यमा निर्वाचन लडाएको थियो । कुँवर वडा सदस्यमै पराजीत भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारी तथा सदस्य हुनका लागि निर्वाचित सदस्यहरु हुनुपर्दछ ।
एमालेको भने जिल्लाका सवै पालिकाहरुमा बहुमत भएका कारण नगर तथा गाउँ कार्यपालिकामा पुनः निर्वाचित ब्यक्तिलाई पनि समन्वय समितिमा पठाउन सक्नेछ । उता, कांग्रेस र माओवादीसंग त्यो विकल्प छैन । किनभने सवै पालिकामा कांग्रेस र माओवादी अल्पमतमा छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले हाल निर्वाचित सदस्यहरुलाई नै समन्वय समितिमा पठाउनु्पर्नेछ ।
