सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन : स्रोतसाधनको अभावले निर्वाचन सुरक्षा प्रभावित नहोस्

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायहरुबाट माग भएको आधारभूत स्रोतसाधन र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले पाँच वर्षअघिको स्रोतसाधनको भरमा निर्वाचन गराउन कठिन हुने भनी गुनासो गरेपछि आयोगले यसवारेमा छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार, केही दिनअघि केन्द्रिय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले आफूहरुलाई आधारभूत रुपमा पनि स्रोतसाधन नभएको भनेर गुनासो गरेका थिए ।एक, सुरक्षाकर्मीलाई पेट्रोलिङका लागि सवारीसाधनको अभाव छ । पाँच वर्षअघि निर्वाचनकै दौरान खरिद भएका सवारीसाधन कतिपय थोत्रा भएका छन् ।

त्यतिबेला सञ्चालनमा रहेका कतिपय सवारीसाधन अहिले कामै नलाग्ने अवस्थामा छन् । अहिले निर्वाचनमा खासै सुरक्षा चुनौती नदेखिए पनि आगामी दिनमा एकाएक सुरक्षा जोखिम हुनसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा सवारीसाधन अत्यावश्यक हुने भन्दै सुरक्षा अधिकारीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

निर्वाचनमा मतदान केन्द्र, त्यसबाहिर र नजिकको क्षेत्रमा गरी तीन तहको सुरक्षा घेरा हुन्छ । मतदात केन्द्रको पहिलो घेरामा म्यादी र नेपाल प्रहरी टोली खटिन्छ । दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा रहन्छ । मतदानस्थल बाहिर नेपाली सेनाको पेट्रोलिङ हुन्छ ।

अघिल्लोपटकको अनुपातमा यसपटक म्यादी प्रहरीको संख्या नबढेकाले सुरक्षाघेरा नै प्रभावित हुनेगरी निर्वाचनको तयारी भएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले स्रोत साधनको विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरुसँग ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि निर्वाचन आयोगको टोलीले स्रोतसाधनको अभाव भएको र त्यसमा कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

२०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ९९ हजार म्यादी भर्ना गरिएको थियो । यसपटक करिव ४० लाख मतदाता थपिएका छन् । करिव २५ प्रतिशत मतदाता थपिदा म्यादी प्रहरीको संख्या भने पाँच वर्षअघिकै जति छ । त्यतिबेला चरणवद्ध निर्वाचन भएकालेसुरक्षाकर्मी एउटा प्रदेशबाट अर्कोमा परिचालित गरेर व्यवस्थापन गर्न सजिलो थियो । तर यसपटक एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएकाले त्यो सम्भव छैन ।

नेपाल प्रहरी प्रवक्ताका प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीका अनुसार यसपटक बढेका मतदाता र एकैचरणमा निर्वाचन हुने हुँदा थप २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले पहिलेकै संख्यामा मात्र म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न स्वीकृति दियो ।

यस विषयमा पनि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले निर्वाचन आयोगमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिले म्यादी प्रहरीको संख्या घटेपछि सुरक्षा घेरामा खटिनुपर्ने म्यादी र नेपाल प्रहरीको जनशक्ति कटौती हुने भएको हो ।

त्यसबाहेक सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, अन्य उपकरण, हातहतियार लगायतका विषयमा केन्द्रिय निर्वाचन सुरक्षा समितीको बैठकमा छलफल भएपनि निर्वाचन आयोगका सबै आयुक्तहरुको बैठकमा यसवारेमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।

सवारीसाधन आयातमा त्यत्ति सकारात्मक नभएपछि अरु सुविधाका वारेमा भने अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको आयोगस्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले निर्णय गरेर यसवारेमा पत्र पठाइसकेको छ । यसवारेमा थप छलफलसमेत हुनेछ ।’

निर्वाचनमा खटिने सबै कर्मचारीहरुको भत्ताको व्यवस्थापन भएकोमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु भने त्यसबाट बञ्चित छन् । अर्थमन्त्रालयले यसपाली निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भत्ताको व्यवस्था गरेको छैन । यसअघि भने त्यो व्यवस्था थियो ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा समेत यो विषय उठाएका थिए । एक आयुक्तका अनुसार, मुख्य रुपमा सुरक्षाकर्मीलाई ओहोरदोहोर गर्न चाहिने सवारीसाधनकै वारेमा मुख्य प्रश्न उठेको हो । त्यसपछि आयोगले निर्णय गरेर नै ‘सुरक्षा निकायलाई सवारी साधनको कमी हुन नदिन र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन’ अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार, स्रोतसाधनकै अभावले निर्वाचन सुरक्षामा प्रश्न नउठोस भनेर आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जवाफमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘सवारी साधनको अभाव हुन नदिने तर अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सवारीसाधन किन्नसक्ने क्षमता नभएकाले भाडामा वा अरु सरकारी निकायसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने’ भनी जवाफ दिएका थिए ।साभार अनलाईन खबर