काठमाण्डाै – सरकारले सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राखेर संरक्षण गर्न सबै पालिकालाई पत्राचार गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारी र सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाहरूको विना इजाजत प्लटिङ गर्ने, नयाँ नक्साङ्कन घुसाउने, दर्ता गर्ने नक्सामा ओभरल्यापिङ गर्ने, जग्गा हडप्ने लगायतका काम भइरहेको भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकालाई पत्र लेखेर सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख र संरक्षण गर्न भनेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र अवस्थासमेतको विवरण तयार पारेर वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ ।
विभिन्न उजुरीको विश्लेषण गर्दा पछिल्लो समय सरकारी जग्गाको हिनामिना बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही दिनअघि सङ्घीय मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जग्गाको विवरण चुस्त राख्न सुझाव दिएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार जिल्लाभित्र रहेका सरकारी सम्पत्तिको रेखदेख र सम्भार गर्ने कर्तव्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै पहलमा पालिकासँग समन्वय गरेर सरकारी जग्गाको अभिलेख राख्न सकिने अख्तियारको सुझाव रहेको थियो ।
बढ्दो सहरीकरण र दलालहरूको बिगबिगीका कारण मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक संस्थान, सार्वजनिक कम्पनी, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायतका सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परिरहेको भनेर दिनदिनै गुनासो प्राप्त भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।साभार उज्यालो अनलाईन
