चितवन । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन डेढ महिना बाँकी छ ।निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएर अहिले प्रदेशमा यसबारे जानकारी दिँदै अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत गरिरहेको छ । निर्वाचनलाई धाँधलीरहित, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन लागू गरिएका आचारसंहिताको कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४६ मा निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ दफा २२ मा टेकेर निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आचारसंहिता बनाउन सक्ने र त्यसको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने उल्लेख भएअनुसार अहिले आचारसंहिता बनाएर छलफल थालिएको हो ।
तर कागजमा राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयन नभएको बताउनुुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी चितवनका सचिव केपी लामिछाने । निर्वाचन आयोगले मेयर उपमेयरलाई ७ लाख ५० हजारसम्म खर्चको सीमा तोकेको छ । सबै भन्दा थोरै पालिकाको कार्यकारी सदस्यले २५ हजार खर्च गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाएको छ । तर यो व्यवहारिक नभएकाले कार्यान्वयनमै समस्या आउने बताउनुहुन्छ नेपाली काँग्रेस चितवनका सचिव ध्रुवराज पोखरेल । बैंक मार्फत खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालाई कडाई गरेर सीमा बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
देशभरमा चितवन अझ संवेदनशील भएको भन्दै नेकपा एमालेले जनताले खसालिसकेको मत संरक्षण हुने वातावरण बनाउनेतर्फ पनि ध्यान पुर्याउन सुझाव दिएको छ । नेकपा एमाले जिल्लाध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले आचारसंहिता राम्रो बनेको तर कार्यान्वयन प्रभावकारी गराउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र चितवनका अध्यक्ष आरसी लामिछाने लगायत सबै राजनीतिक दलहरुले आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने संरचना फितलो भएकोतर्फ निर्वाचन आयोगले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।
हुनत देशको ऐन कानून बनाउने ठाउँमा पुग्ने राजनीतिक दलका नेताहरु आफै अनुशासित भएर सोही अनुसार हुनुपर्ने हो । तर बिडम्बना यसरी ऐन कानूनले बाँधेर डर-त्रास नदेखाएसम्म विकृति र विसंगति नरोकिने अचम्मको परिपाटीले निरन्तरता पाईराखेको छ ।साभार ईमेज खबर
