कालिगण्डकी उत्खनन रोकिँदा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी गुम्यो

पर्बत। गत आर्थिक वर्ष कुश्मा नगरपालिकाले गिट्टीबालुवा तथा ढुंगा बिक्रीबापत चार करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । उक्त रकम नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत हो । जलजला गाउँपालिकाले सोही अवधिमा करिब साढे चार करोड गिट्टीबालुवाको ठेक्का लगाएबापत आम्दानी गरेको थियो ।उत्तरदेखि दक्षिण पर्वतको अधिकांश भूभाग हुँदै बग्ने कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट आम्दानी गर्नेमा कुश्मा र जलजला मात्रै होइन, फलेबास नगरपालिकाले पनि वार्षिक एक करोड र बिहादी गाउँपालिकाले २५ लाख हाराहारी आम्दानी गर्दैआएका थिए । कालीगण्डकीले हरेक वर्षात्को समयमा ल्याएर नदीकिनारमा थुपार्ने बालुवा, गिट्टीढुंगा लगायतको ठेक्का लगाएबापत हुने आम्दानी जिल्लाका चारै पालिकाको आन्तरिक आयको मुख्य हिस्सा हो ।यही आम्दानीको भरमा पालिकाले स्थानीयस्तरका विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि कृषि, पशुपालन तथा नेतृत्व विकास, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा खर्चको योजना बनाउँथे । कुश्मा त, चालु वर्ष नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएर पाँच करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने योजनामा थियो । जलजला गाउँपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट पाँच करोड आम्दानीकै अनुमान लगाएर चालु वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाएको थियो ।तर, पालिकाको सबै कार्यक्रम अहिले बिलखबन्दमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेसण आदेशका कारण प्रभावित हुने भएको छ । कालीगण्डकीको सभ्यता बचाउको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर प्रकाशमणि शर्मा समेतले दायर गरेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै गत असार २९ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा कालीगण्डकी नदीको सौन्दर्यलाई नै असर पर्नेगरी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्य रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रोक्न भनिएको छ । नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायल बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने शालिग्रामको चोरी निकासी गरेको आरोप आदेशमा छ ।कालीगण्डकीका दुर्लभ शालिग्राम लगायतको विनास गर्ने लगायत अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएकोले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्ने बेलासम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् पूर्णरूपमा रोक्न लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका नाममा आदेश जारी भएको हो । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न जिल्ला प्रशासन, समन्वय र पालिकासमेत गरी ३३ तालुकदार निकायलाई विपक्षी बनाइएकाले सर्वोच्चले सबैका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशले कानुनी रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काम रोकिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो छैन । दैनिकजसो रातको समयमा कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थको चोरीनिकासी र तस्करी भइरहेको छ । तर, यसप्रति प्रहरी प्रशासन र सरोकारवालाहरू नै गैरजिम्मेवार छन । नदी उत्खनन रोकिएको महिनौंसम्म पनि पर्वतका क्रसर व्यवसायीहरूले व्यवसाय निर्धक्क चलाइरहेका छन् । प्रहरी, प्रशासनका अधिकारीहरूसमेत त्यसप्रति चासो राख्ने र नियमन गरेको पाइँदैन । पालिकाहरूले उक्त आदेशमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको भए पनि कुनै जवाफ नपाउँदा निराश छन् । हिउँदको तुलनामा १२ गुणासम्म ठूलो हुने कालीगण्डकीले करोडौं घनमिटर नदीजन्य पदार्थ बगाएर ल्याउने र त्यो उपयोग नगर्दा बगेर जाने भएकाले खेर जाने स्रोतको उपयोग गर्न पाउनु पालिकाको अधिकारभित्र पर्ने जनप्रतिनिधिको भनाई छ ।